प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 881 घरों के निर्माण को स्वीकृति मिली है, जिससे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध होगा। यह योजना बेघर लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी गरीबों के पास अपना घर हो, जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले।उत्तराखंड के 16 निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 881 आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यह स्वीकृति नई दिल्ली में हुई केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में मिली।
शहरी विकास विभाग के सचिव नितेश झा की ओर से प्राप्त जारी जानकारी के अनुसार, इस मंजूरी के बाद राज्य के चयनित नगर निकायों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे।
योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2.75 लाख की केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि उनके स्वयं के आवास निर्माण में उपयोग होगी, जिसमें लाभार्थी स्वयं अपने मकान का निर्माण करवाएंगे।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का मुख्य उद्देश्य हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवार जो अब तक पक्के मकान से वंचित हैं, उन्हें वित्तीय सहायता देकर भवन निर्माण में मदद की जाएग्री। योजना के अंतर्गत 2.75 लाख की सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी।राज्य सरकार के अनुसार इस मंजूरी से उत्तराखंड में आवास मिशन को नई गति मिलेगी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य में हजारों परिवारों को घर मिल चुके हैं। शहरी विकास विभाग का दावा है कि योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सकेगा।
